किसान आंदोलन : दिल्ली पुलिस का कहना है - ट्रैक्टर रैली के दौरान 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जाएगी. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एलएनजेपी (LNJP) अस्पताल की सीएमओ से मिली जानकारी के मुताबिक, 11 पुलिसकर्मी जो अस्पताल भर्ती किये गए थे उन्हें अलग-अलग जगहों पर चोट लगी थी. उन्होंने बताया कि 11 में से दो पुलिसकर्मी को लाठी से सिर में चोट लगने के चलते अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में रखा गया है.
क्यों किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं ?
इस आंदोलन में किसानों की सबसे मुख्य मांग एमएसपी को लेकर कानून बनाने की है। लेकिन सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाना चाहती है। 1960 के दशक में हरित क्रांति का लाभ सुनिश्चित करने और पूरे देश में खाद्यान्न की मांग को घरेलू स्तर पर पूरा करने के लिए सरकार गेहूं और धान की ऊपज को बढ़ाना चाहती थी।
कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन सुधारवादी कानूनों के विरोध में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक सहमति नहीं बनी है। किसानों को आशंका है कि इन सुधारों के बहाने सरकार MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है।
सरकार का कहना है कि इन तीन सुधारवादी कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी जो वर्तमान मंडी व एमएसपी व्यवस्था के साथ-साथ चलती रहेगी। इससे फसलों के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी।
MSP पूर्ण रूप हिंदी में क्या है?
*न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum support price)
MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. MSP सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है. राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है.
एमएसपी कैसे तय होता है और कितना मिलेगा ?
आयोग समय के साथ खेती की लागत के आधार पर फसलों की कम से कम कीमत तय करके अपने सुझाव सरकार के पास भेजता है. सरकार इन सुझाव पर स्टडी करने के बाद एमएसपी की घोषणा करती है. रबी और खरीफ की कुछ अनाज वाली फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है. एमएसपी का गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है.
भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है?
कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1965 को हुई।
देश में MSP तय करने का काम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाली यह संस्था शुरुआत में कृषि मूल्य के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसमें लागत भी जोड़ दी गई, जिससे इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो गया। यह अलग-अलग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है।
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